काठमाडौं। हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्याललाई सो पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ सरकार गठन हुनै लागेको र यो सिफरिस केही दिन पर्खेर नयाँ सरकारकै जिम्मामा छोड्न मिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेसँगै यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। अर्याललाई नयाँ सरकारले गृहमन्त्रीकै रुपमा निरन्तरता दिन चाहेकोले अर्याललाई संघीय संसदको सदस्य बनाउन लागिएको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याइसकेको छ र अब रास्वपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ।
रास्वपाले आफ्ना बरिष्ठ नेता बालेन्दै शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर चुनाबअघि नै घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार उनलाई संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न पार्टीले आफ्नो विधान संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेको छ।
बालेन नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बनाइन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा लामिछाने सरकारमा जान कठिन छ।
उनीविरुद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधीवक्ताले निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले यी दुई अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिए पनि उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा भने कायमै छ।
सहकारी ठगी मुद्दा पनि फौजदारी अभियोग नै भएकोले यो अभियोगबाट सफाइ नपाउँदासम्म लामिछानेको सांसद पद निलम्बित रहन्छ। उनीविरुद्ध धेरै जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा चलाइएकोले मुद्दा चलिरहेका सबै जिल्ला अदालतहरुले सफाइ नदिँदासम्म उनी निलम्बित नै रहन्छन्। र, सबै अदालतबाट सफाइ पाउन पनि निश्चित समय लाग्छ। यस्तोमा पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई गृहमन्त्री बनाइने चर्चा पनि छ।
तर, चुनाब जितेलगत्तै डिपी अर्यालले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले उनी गृहमन्त्री बन्नेमा आशंका गरिएको छ। त्यतिबेला पत्रकारले पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पूर्वसहमतिका बारेमा सोध्दा डीपीले आफूलाई यो सहमतिबारे जानकारी नभएको बताएका थिए।
पार्टीले चुनाबी अभियानमै ‘अब की बार बालेन सरकार’ नारा लिएर प्रचारप्रसार गरेको भए पनि डीपीले आफूलाई थाहा छैन भनेपछि उनीसँग बालेन चिढिएको स्रोत बताउँछ।
रवि मुद्दाका कारण गृहमन्त्री बन्न नपाउने र डीपीसँग बालेन असन्तुष्ट भएको पृष्ठभूमिमा ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन बालेन इच्छुक भएको स्रोत बताउँछ।
अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री भएर सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गराएका अर्यालको काम पनि सराहनीय देखिएकोले उनलाई गृहमन्त्री बनाएर अगाडि बढ्न सहज हुने बालेनको बुझाइ भएको बताइन्छ। उनीसँग बालेनको सम्बन्ध पनि नजिकको छ। बालेन काठमाडौं महानगरको नगरप्रमुख हुँदा ओमप्रकाश अर्याल उनका कानुनी सल्लाहकार थिए।
