आधुनिक सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सरकारी सेवामा गुनासा, सुझाव तथा उजुरी दर्ता गर्ने परम्परागत तरिकामा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छ। अनलाइन प्रणाली, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा प्रत्यक्ष सम्पर्कजस्ता माध्यम प्रभावकारी बन्दै जाँदा विगतमा अत्यन्तै प्रचलित रहेका गुनासो पेटिका विस्तारै प्रयोगविहीन बन्दै गएका छन्।
पहिलेका वर्षहरूमा सरकारी कार्यालयहरूमा राखिएका गुनासो पेटिका सेवाग्राहीका समस्या, सुझाव र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यम मानिन्थे। तर अहिले धेरैजसो कार्यालयमा यस्ता पेटिका खाली देखिन थालेका छन्। कतिपय स्थानमा लामो समयसम्म नखोलिँदा माकुराको जालो र बारुलाको घारसमेत देखिन थालेको अवस्था छ, जसले यसको प्रयोग घट्दो क्रममा रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार सेवाग्राहीको व्यवहारमा आएको परिवर्तनले पनि गुनासो पेटिकाको उपयोग घटाएको हो। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज साहका अनुसार सेवाग्राहीसँग दैनिक प्रत्यक्ष भेटघाट हुने भएकाले गुनासोहरू सिधै प्रस्तुत हुने गरेका छन्, जसले पेटिकाको आवश्यकता कम बनाएको छ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा समेत गुनासो पेटिकाको प्रयोग न्यून देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार सेवाग्राहीहरू गुनासो भए सिधै कार्यालय पुग्ने वा सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्क गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै गुनासो दर्ता प्रक्रिया अझ सहज र छरितो बनेको छ। वर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राममणि अधिकारीका अनुसार अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले वेबसाइटमार्फत अनलाइन गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेका छन्, जसले समय र श्रम दुवै बचत गरिरहेको छ।
यसैबीच, मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय जलेश्वरमा पनि गुनासो पेटिका प्रायः खाली रहने गरेको पाइएको छ। सूचना अधिकारी अजयकुमार कर्णका अनुसार सेवाग्राहीहरूले समस्या पर्दा सिधै कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुग्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास बढेको छ।
सरकारी निकायहरूले नागरिक बडापत्र, सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरणलगायतका सूचना पनि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न थालेपछि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष भेटघाट, फोन वा डिजिटल माध्यमबाट गुनासो राख्ने चलन विस्तार हुँदै गएको छ।
सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघका मधेस प्रदेश महासचिव कृष्ण थपलियाका अनुसार गुनासो पेटिका राम्रो व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारिताबारे पर्याप्त जानकारी नदिँदा र नियमित व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेकाले यसको महत्व क्रमशः घट्दै गएको छ।
उता, गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. दिपेन्द्र महतोले आफू निर्वाचित भएको चार वर्षको अवधिमा गुनासो पेटिकामा एउटा पनि उजुरी नपरेको बताए। उनका अनुसार सेवाग्राहीहरू अब प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि, सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखसँगै गुनासो राख्न रुचाउने गरेका छन्।
डिजिटल पहुँच र प्रत्यक्ष संवादको बढ्दो प्रयोगसँगै गुनासो पेटिकाको भूमिका घट्दै गएको देखिए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन पुनः व्यवस्थापन र जनचेतना आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
