रौतहट // नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्ने नेपाल सरकार को निर्णयविरुद्ध देशभर विरोध चर्किंदै गएको छ। यसैक्रममा महासंघको रौतहट शाखाले पनि कडा प्रतिवाद जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघले उक्त निर्णयलाई निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र मुलुकमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढाउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। “सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गरेर स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ,” भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत महासंघले यस्तो निर्णय फिर्ता नभए निजी मिडियाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने, हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अन्यथा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्पष्ट पारेको छ।
आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा शाखा अध्यक्ष संजयकुमार कार्की, सचिव गौतम श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
