रौतहट र सर्लाहीलाई जोड्ने बागमती नदीमाथि निर्माणाधीन गंगापिपरा–खैरवा पुल एक दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुल अधुरै रहँदा दैनिक हजारौँ स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण तरिकाले नदी वारपार गर्न बाध्य भएका छन्।
करिब ८६ करोड ३७ लाख ९ हजार रुपैयाँ लागतमा २०७३ असार २८ गते टुडी रसुवा पप्पु जेभी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरी पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। प्रारम्भिक लक्ष्य अनुसार केही वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक तोकिएको समयसीमा अनुसार २०८३ कात्तिक १३ गतेसम्म काम सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि विगत दुई वर्षदेखि निर्माण कम्पनीले निर्माणस्थलमा कुनै काम नगरेको स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार पुल निर्माणको विषय हरेक चुनावमा मुख्य मुद्दा बन्ने गरे पनि निर्वाचन सकिएपछि भने यो विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ। यसपटक सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ र रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला पुल निर्माणलाई साझा एजेन्डा बनाएका थिए।
केही महिना अघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रूपमा रहेका कुलमान घिसिङ ले अधुरा पुलहरूको अनुगमन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर उक्त निर्देशनपछि पनि काम सुरु नहुनु दुःखद भएको स्थानीयको गुनासो छ।
सर्लाही–४ बाट निर्वाचित सांसद अमरेश कुमार सिंह ले चुनावी प्रचारका क्रममा पुल निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसअघि २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पनि उनले यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा ले पनि चुनाव जिते वा हारे पनि पुल निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। तर स्थानीयका अनुसार निर्माण कार्य कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन।
निर्माणाधीन पुलमा प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तरबारे पनि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। २०८० सालको बाढीले पुलको एक पिलर बगाएपछि निर्माण कार्य झनै प्रभावित भएको थियो। स्थानीयका अनुसार बाढीपछि पुलको एक स्पान र एक फाउन्डेसनमा क्षति पुगेको छ र त्यसयता निर्माण कम्पनी साइटबाट नै बेपत्ता जस्तै भएको छ।
करिब ८० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि पुल सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय अझै बाँसको अस्थायी लच्काको सहारामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। वर्षौंदेखि अधुरो रहेको यो पुल अहिले स्थानीयका लागि विकासको प्रतीकभन्दा बढी राजनीतिक वाचा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको उदाहरण बनेको छ।
