काठमाडौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनको समय सडकमा नारा घकिन्थ्यो– स्विस बैंकमा रहेको पम्फादेवीको पैसा फिर्ता ल्याऊ ! रानी ऐश्वर्यको छद्म नाम ‘पम्फादेवी’बाट स्विस बैंकमा पैसा रहेको तर्क राजनीतिक दलहरूको थियो ।
तर, आन्दोलनको बेलामा जोडतोडले नारा लगाइए पनि दलहरू स्वयं सत्ता पुगेपछि भने सम्पत्ति छानबिन हुन सकेन । तत्कालीन आन्दोलनका एक अगुवा नेता लोककृष्ण भट्टराईका अनुसार आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई पूरै नकारे । पछि मनमोहन अधिकारीले प्रक्रिया बढाउन खोज्दा सरकार नै ढालिएको उनी सुनाउँछन् ।
‘देश बनाउने हो, अहिले बखेडा निकालेर सम्भव हुँदैन भनेर गिरिजाले सम्पत्ति छानबिनको विषय नै उक्काउन दिएनन्, पछि मनमोहनले कुरा अगाडि बढाएका थिए, तर सरकार नै ढालिदिए’, भट्टराई भन्छन् ।
राजारानी जीवितै हुँदा नगरिएको सोधखोज उनीहरूको मृत्यु भइसकेपछि पनि भएन । माओवादीहरूले युद्धकालका समयमा नारा लगाए पनि सरकार गठनपछि भने त्यो विषयले खास प्राथमिकता नपाएको भट्टराईको भनाई छ ।
‘माओवादीले युद्धमा हुँदा सम्पत्ति छानबिनको कुरा, विदेशमा राखिएका सम्पत्ति ल्याउने कुरा त गरेका थिए, २०६२/०६३ को आन्दोलनको समय पनि सम्पत्ति छानबिनको विषय उठेको थियो, तर सरकारमा पुगेपछि सबै अलमल परे’, भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसपछि खासै विषय उठ्न सकेन ।’
२०४६ र २०६२/०६३ आन्दोलनको समय काम लागेको त्यो नारा अहिले ३ दशकपछि भने फेरि चर्चामा छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले आफ्नो १०० प्राथमिकतामा अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समितिमार्फत २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरालाई समेटेको छ ।
‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने,’ १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने ।’
सँगै, सरकारले सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि सक्रियता देखाएका छन् । उनले स्विस राजदूत डानियल मैवलीलाई भेटेर अवैध रकम फिर्ता ल्याउने विषयमा छलफल गरेका छन् । २५ चैत (बुधवार) मन्त्री गुरुङले डानियललाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर भेटेका थिए ।
यद्यपि, सिंगो सरकार र गृहमन्त्रीले थालेको अग्रसरतालाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’को रूपमा पनि कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
कति छ स्विस बैंकमा नेपालीको पैसा ?
स्विस बैंकमा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकमको तथ्याङ्क अत्यासलाग्दो छ । जहाँ केही करोड वा अरबमा होइन, अर्बौंमा रकम छ । सन् २०२४ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा, नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकम आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
स्विस नेशनल बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०२४ को अन्त्यसम्म नेपालीहरुको निक्षेप रकम ३८७.०४ मिलियन स्विस फ्रांक छ । जुन नेपाली मुद्रामा करिब ६५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हो ।
२०२० सम्म यो रकम ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो ।
एक तथ्यांकअनुसार स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल ११८ औँ स्थानमा छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा स्विस बैंकमा ५७ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । सन् २०१४ मा नेपालीहरूले जम्मा गरेको रकम जम्मा ८.३१ अर्ब थियो ।
तथ्यांकलाई हेर्दा, स्विस बैंकमा पैसा लग्ने क्रम विशेषगरी व्यवस्था परिवर्तनपछि तीव्र बनेको पाइन्छ । सन् २०१४ देखि २०१५ को बिचमा मात्रै २७ अर्ब रुपैयाँ लगिएको थियो ।
यद्यपि, स्विस बैंकमा थुप्रिएको रकमबारे भने नेपालका कुनै पनि आधिकारिक निकाय जानकार छैनन् ।
तर, सूचना लिन नै जटिल
स्विस बैंक ‘गोपनीयताको बैंकिङ सेवा’को रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय बैंक हो । जहाँ विश्वभरिका उच्च पदस्थ व्यक्ति वा व्यवसायीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोतको गोपनीयता राख्नकै लागि रकम जम्मा गर्ने गर्दछन् । जसलाई स्विस सरकारले घोषित रूपमै सहजीकरण गरिदिएको छ ।
स्विस बैंकिङ ऐनको धारा ४७ मा निक्षेपकर्ताको अनुमति बिना जानकारी सार्वजनिक गरिनु फौजदारी अपराधकै रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जहाँ जेल सजाय र भारी जरिवानाको व्यवस्था पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि सन् २०१७ देखि सूचनाको स्वचालित आदानप्रदान प्रणाली अपनाइएको भए पनि यसका लागि सम्बन्धित देशसँग स्विट्जल्याण्डको द्विपक्षीय सम्झौता हुनु अनिवार्य छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएको खण्डमा मात्रै कुनै देशको सरकारले स्विस अदालतमा आफ्नो नागरिकले गम्भीर अपराध (जस्तैः मुद्रा निर्मलीकरण, भ्रष्टाचार, वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी) गरेको ठोस प्रमाण पेस गर्छ भने स्विस बैंकले विवरण दिन बाध्य हुन्छ ।
तर, नेपालको हकमा स्विट्जल्याण्डसँग उक्त सम्झौता भएको छैन ।
रित पुर्याए फिर्ता ल्याउन सम्भव !
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले रित पूरा गर्न सके आशिंक रकम भए पनि फिर्ता ल्याउन सम्भावना भने रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो केही वर्षमा विभिन्न मुलुकले प्रक्रिया पूरा गरी रकम फिर्ता लगेका छन् ।
‘नयाँ सरकारले देखाएको पहलकदमी सकारात्मक छ, तर जसको लागि चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया थाल्नुपर्छ’, सूत्र न्युजसँगको कुराकानीमा क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘पछिल्लो केही वर्षलाई हेर्दा, केही देशले रकम फिर्ता लगेका छन्, २०२४ मा मात्र ब्राजिलले झन्डै ६० करोड डलर फिर्ता लगेको छ, फिलिपिन्स र नाइजेरिया पनि उदाहरण हुन् ।’
उनका अनुसार सुरुमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै अवैध रकम खुट्याएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा रकम ल्याउन सम्भव हुन्छ । ‘पहिला सरकारले स्विस सरकारसँग सोसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्यो, ठोस प्रमाण जुटाउन पर्यो’, क्षेत्री भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्विसको कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा हुँदा सम्भव हुन्छ, तर सरकारले सो प्रक्रिया नै पूरा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न हो ।’
उनका अनुसार नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रित पुर्याएर रकम लगेको भए फिर्ता ल्याउन सम्भव हुँदैन । ‘यदि कसैले नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार रकम लगेको छ, जसलाई अवैध भन्ने अवस्था छैन भने रकम फिर्ता हुन सम्भव हुँदैन’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारले अवैध भन्ने पुष्टि गर्न सक्न पर्यो ।’
