सुर्खेतकी किशोरी इनिसा विकको फागुन २३ गते बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानमा देखिएको अन्योलले फेरि एकपटक प्रहरी अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई घटनाको छानबिनमा संलग्न गराइएको समाचारले सही दिशामा अनुसन्धान अघि बढ्ने अपेक्षा पनि जगाएको छ । नेपालमा बालिका र महिलामाथि हुने जघन्य अपराधले बेलाबेला समाजलाई झस्काइरहेका छन् तर त्यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा देखिने कमजोरी झन् चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यसअघि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपालमा अनुसन्धान प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न खडा गरेको थियो। विसं २०७५ साउन १० गते हराएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट उखुबारीमा फेला परेको थियो । त्यस घटनाले देशव्यापी आक्रोश र आन्दोलन त जन्मायो तर अनुसन्धानमा गम्भीर कमजोरी देखियो । घटनास्थलमै प्रमाण नष्ट हुनेदेखि अनुसन्धानलाई दिशाहीन बनाउने त्रुटिहरूले सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया नै कमजोर बनायो ।
अपराध अनुसन्धान भनेको प्रमाणले देखाएको बाटो पछ्याउने प्रक्रिया हो । तर जब अनुसन्धानलाई राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक हतारो वा सार्वजनिक आक्रोशले निर्देशित गर्न थालिन्छ, सत्य झन् टाढा पुग्ने खतरा बढ्छ । निर्मला काण्डमा देखिएको यही कमजोरीले अनुसन्धानलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो । त्यसको मूल्य सरकारहरूले मात्र होइन, समग्र राज्य व्यवस्थाले नै चुकाउनुपर्यो ।
इनिसा विकको हत्यापछि देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । दोषीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग स्वाभाविक र न्यायसंगत हो । तर न्यायको माग र अनुसन्धानमाथिको अनावश्यक दबाबबीच सन्तुलन कायम रहनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप, अफवाह वा अधुरा तथ्य सार्वजनिक गरिन थाले भने अन्ततः त्यसले न्यायको बाटो नै अवरुद्ध गर्न सक्छ ।
सुर्खेत प्रहरीले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताइरहेको छ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट, टेलिफोन संवाद, रगत परीक्षणलगायतका विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ । यसले अनुसन्धान अझै प्रक्रियामै रहेको संकेत गर्छ । यस्तो अवस्थामा संयम, पारदर्शिता र व्यावसायिकता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यस घटनालाई अर्को ‘निर्मला काण्ड’ बन्न नदिनु हो । त्यसका लागि प्रहरीले प्रमाणमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राज्यले शोकाकुल आमाबाबुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिने सुनिश्चितता दिनुपर्छ भने नागरिक समाजले पनि न्यायको पक्षमा उभिँदा अनुसन्धानलाई भ्रमित गर्ने हतारोबाट जोगिनुपर्छ ।
