काठमाडौं । सरकारले २३–२४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनमा भएको भौतिक र आर्थिक क्षति पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषय समेटिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्ष तीनवटै तहका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ । आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, कार्ययोजनाले पुनर्निर्माणको मूल आधारका रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नैै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, अपुग भएमा संघीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारी सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
कार्ययोजनाअनुसार सरकारले सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ भने भविष्यमा यस्ता क्षतिहरू न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सर कारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालु वर्षमा करिब ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहका लागि चालु वर्षमा एक अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
तीनवटै तहका सरकारले प्रारम्भिक मर्मत सम्भारका लागि चालु बजेटबाटै रकमान्तर गर्ने, मौजुदा सवारीसाधन र सम्पत्तिको उपयोग गर्ने तथा आवश्यक परेमा मात्रै नयाँ खरिद गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
साना, टुक्रे र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकारले नगर्ने, र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका केही कार्यक्रमहरू—जस्तै लघु उद्यम विकास, जनता आवास, खरका छाना मुक्त कार्यक्रम—अब स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी संघीय स्तरबाट हटाइने भएको छ ।
सरकारले विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीहरूबाट समेत पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग जुटाउने योजना बनाएको छ । यस्तो सहयोग गर्नेहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ । आन्दोलनबाट निजी क्षेत्र पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । कुल ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएकोमा सबैभन्दा बढी असर व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा परेको छ ।
करिब २७ अर्ब ४९ करोड बराबरको क्षति व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको छ भने व्यक्तिगत घरपरिवारमा करिब ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । क्षतिको संरचनागत विश्लेषण गर्दा भवन तथा घरमा करिब ४५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिन्छ ।
सम्पत्ति करमा ३ वर्ष छुट प्रस्ताव
सरकारले निजी क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । क्षति भएका भवनहरूको नक्सापास शुल्कमा छुट दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने तथा सम्पत्ति करमा तीन वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषय कार्ययोजनामा उल्लेख छन् । बिमा भएका संरचनाहरूको दाबी छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा बिमा कम्पनीहरूमा तरलताको अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहुलियत दिने, चालु पूँजी कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिने, कर्जा पुनःसंरचना अवधि २०८३ असारसम्म बढाइने, र आवश्यकताअनुसार ग्र ेस अवधि थप गर्ने व्यवस्था गरिने लगायतका विषय कार्ययोजनामा राखिएका छन् । त्यस्तै, स्थिर ब्याजदरमा पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
आन्दोलनक्रममा सार्वजनिक सेवाग्राहीका सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप, लत्ताकपडा जस्ता सामग्रीमा क्षति भएको अवस्थामा राज्यले आंशिक राहत दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि उल्लेख छ । प्रहरी मुचुल्काका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल क्षतिको २५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिने आयोगले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका कारण कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाखबराबरको क्षति भएको छ ।
यसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति देखिएको छ भने निजी क्षेत्र पनि गम्भीररूपमा प्रभावित भएको छ । सरकारी संरचनामा मात्रै करिब ४४ अर्ब ९३ करोड बराबरको क्षति भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोडबराबरको नोक्सानी भएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा करिब पाँच अर्ब ९७ करोड क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारी संरचनाभित्र संघीय सरकार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । संघीय सरकारको २९ अर्ब ६७ करोड बराबरको क्षति भएको छ । त्यसपछि स्थानीय तहमा करिब ९ अर्ब ८१ करोड र प्रदेश सरकारमा ४ अर्ब ४९ करोड बराबरको क्षति भएको छ । तीनवटै तहका सरकारका संरचनाहरू पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन गर्न करिब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
